काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक (टीआरसी) मा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठक सकिएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा विधेयकको विषय टुंगो लगाउन संयन्त्रका सदस्यसहित सरोकारवाला निकायका पदाधकिारीसमेत सहभागी थिए ।
संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, पूर्वकानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल पनि सहभागी थिए ।
बैठकमा विधयेकसम्बन्धी सहमति जुटाउन बाँकी बुँदामा छलफल भएको थियो । ‘टीआरसीमा सहमति भएको छ । अब शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन लेखन कार्य टुंग्याउने कुरा छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
मिल्न बाँकी रहेका कुराहरू मिलेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । हत्याका बारेमा मनशायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी रूपमा भएको हत्या भनेर टुंगो लगाइएको उनले जानकारी दिए । मेलमिलाप र क्षमादानको लागि पीडितको सहमति आवश्यक रहने सहमति भएको छ ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने सहमति भएको छ । दुनियावादी फौजदारी मुद्दा रह्यो भने पीडितलाई अधिकार दिइने भएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मीका मृत्यु, अंगभंग भएका र घाइते भएकाको हकमा पीडित सरह क्षतिपूर्ती दिने सहमति भएको छ । बर्हिगमित भएका लडाकुलाई द्वन्द्वपीडितको रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरण गर्ने सहमति भएको छ ।
‘हाम्रोबीचमा भएका असहमतिहरू टुंग्याएको छ । अब कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले ड्राफ्ट दिनुहुन्छ र हामी नेताहरूकहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताए । पीडितको पक्षमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भए अनुसार टुंगोमा पुगेको उनले बताए । ‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याएका छौँ,’ उनले भने ।
