काठमाडाैं । बलात्कार अभियोगबाट सफाई पाएका सन्दीप लामिछानेविरूद्ध पुनरावेदन नगर्न पीडित (गौशाला-२६) को निवेदन आएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीले बताएका छन्।
‘यो मुद्दाले मलाई मानसिक र सामाजिक रूपमा धेरै गाह्रो पार्यो त्यसैले पुनरावेदन नगरिदिनु भन्ने आशयको निवेदन छ,’ उनले भने। त्यस्तो निवेदन दिन आएको व्यक्ति पीडित नै हो भनेर कसरी यकिन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा भने ‘गौशाला २६ नै म हो भनेर नागरिकता देखाएपछि’ निवेदन बुझिलिएको बताए।
बलात्कारका पीडितको पहिचान गोप्य हुने भएकाले प्रहरीले पीडित भनी लिएर आएको व्यक्तिलाई मात्र सरकारी वकिलले औपचारिक रूपमा पहिचान गर्ने प्रक्रिया हुन्छ।
त्यसमाथि कुनैपनि अपराधका पीडितले उपल्लो अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिनु भन्दै निवेदन दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख खत्रीले भने कानुन नभए पनि पीडितले निवेदन लिएर आएपछि बुझिदिएको बताए।
‘पुनरावेदन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने सरकारी वकिलले मात्रै हो। पीडितले पुनरावेदन नगर्नु भन्दै निवेदन नै ल्याएपछि हामीले लिएका हौँ। त्यसलाई त्यस्तो दर्ता गर्ने भन्ने छैन। हामीले फाइलमा राखिदिएका छौँ,’ उनले भने, ‘पीडितले यसरी निवेदन दिँदैमा मुद्दा अघि नबढ्ने वा बढ्ने भन्ने हुँदैन। हामीले मिसिल फाइल र तथ्य प्रमाण हेरेर निर्णय गर्छौं।’
यो मुद्दामा अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबारमात्रै प्राप्त गरेकाले पुनरावेदन गर्ने र नगर्नेबारे निर्णय भइनसकेको उनले बताए।
‘फैसला हिजोमात्र पाएका छौं अब हामी थप अध्ययन गर्छौं। अनि अघि बढ्ने र नबढ्नेबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेतीको इजलासले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दाबाट सफाई दिएको थियो। घुम्न जान र होटलमा बास बस्न पीडितको सहमति देखिएको भन्दै उक्त इजलासले बलात्कारको मुद्दाबाट सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो।
पीडितले भने, २०८० साल भदौ ५ गते सन्दीपले नै ‘भोलिदेखि केन्यामा हुन गइरहेको क्रिकेट प्रतियोगितामा जाने भएकाले आजै भेटाैं भनेपछि भेटेको, नगरकोट जानेबारे आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको, फर्किंदा रात परेकाले होस्टलमा जान नमिल्ने भनेपछि सन्दीपले नै काठमाडौं इन भन्ने होटलमा लगेको र आफू निदाइरहेका बेला आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको’ भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। उनले यही बेहोरा अदालतमा दिएको बयानमा पनि उल्लेख गरेकी थिइन्।
