काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यक्रम स्थगित गरी आगामी वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा सिधै बजेट पठाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
अब कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, ल्याब र प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि बजेट तर्जुमाकै क्रममा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी भएको छ । यसअघि संघबाट योजना छनोट गरिन्थ्यो । जसका कारण विकृति बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उक्त कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमै बजेट पठाउन भनेको थियो । यो शीर्षकमा मन्त्रालयलमा ठूलो रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । यस वर्ष पनि १ अर्ब रुपैयाँ यसका लागि छुट्याइएको छ ।
