काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । त्यस्तै राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । उक्त मुद्दा एक महिनादेखिको निरन्तर सुनुवाइपछि मङ्गलबार बहस सकिएको थियो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा ठहर भएका प्रतिवादीवाट विगो र जरिवाना असुल हुने फैसला सुनाएको हो । विशेषले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएकाहरुको हकमा जफत हुने निर्णय पनि गरेको छ।
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको विषयमा २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिव सहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदार सहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनि मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएकापछि विशेषले सुनुवाइ गर्दै सबैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। केही अभियुक्तहरु साधारण तारेखमा पनि रिहा भएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए।
पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
