विमल खड्का,  काठमाडौं । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बागलुङ बजारमा बन्दै गरेको नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय (वीपी स्मृति भवन)का लागि बिनियोजन बजेट कार्यान्वनय गर्ने बताएकी छन् ।आइतबार सर्वदलीय नेतासँगहरुको छोटो भेटमा उनले पालिकाबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएकी हुन् ।

बिनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै उनले अन्य दलहरुलाई अगाडी बढ्न चुनौती समेत दिएकी छन्।
‘तपाईंहरु १५ लाख रकमको बारेमा आउनुभएको होला,’ अध्यक्ष थापाले भनिन्, ‘कार्यापालिकाले निर्णय गरेको छ, हामी बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा छौं चित्त नबुझे अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ ।’

सर्वदलीय बैठक बसेर पालिकालाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्न गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका चार दलका नेताहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले पालिकाको निर्णयविरुद्ध अगाडी बढ्न चुनौती समेत दिएकी छन् ।  ‘मलाई कार्यक्रममा जान ढिला भइसक्यो, तपाईंहरु अख्तियारमा जानी वा कहाँ जानी हो जानुस्’ हामी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौं’ उनले भनिन् ।

यता, नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बनाउन बडिगाड गाउँपालिकाले गरेको निर्णयमा अपात्ति जनाउँदै निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव विष्णु भुसालको दाबी छ । ‘पालिकाले गरेको निर्णयमा नेकपा एमालेको गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘ निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं ।’

नेपाली कांग्रेस बागलुङको सचिव समेत रहेकी गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले गत पुस १७ गते कार्यापालिका बैठकबाट वीपी स्मृति भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकी थिइन् ।

विनियोजित बजेटमा असहमति जनाउँदै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  बडिगाड गाउँकमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष नरिश्वर घिमिरेले पालिका अध्यक्षले मुठभेडको अवस्था निम्त्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् ।

‘हामीले शान्त वातावरणमा यसको निकास खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘हिजो पालिका अध्यक्षले वार्ताको ढोका बन्द गर्नुभयो हामी सर्वदलीय बैठकबाट चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं ।’

बजेट विनियोजनमा असहमति जनाउँदै बडिगाड गाउँपालिकामा सक्रिय नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संयुक्त विज्ञिप्तमार्फत ३ दिनभित्र निर्णय सच्याउने चेतावनी दिएका थिए । समयसिमा सकिएको दुई दिनपछि आइतबार चार दलका नेताहरु गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि कानुनी परामर्शमा रहेको बताउँदै आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएको छ । ‘कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाउन गाउँपालिकाले १५ लाख रकम दिने निर्णयमा जनता खुसी छैनन्,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ का इन्चार्ज ढालेन्द्र रायमाझीले भने, ‘यो निर्णय गलत छ, सके संयुक्त नभए एक्लै आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

गाउँपालिकाभित्रका सक्रिय चार राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी बढाउने नेकपा एमाले बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष कमलराज आचार्यले बताए । ‘सर्वदलीय बैठक आज साँझ बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी बढाउँछौं’ उनले भने ।

यता सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट भीमसेन वन निर्वाचित छन् ।

गाउँपालिकाका धेरै जसो वडाध्यक्ष र कार्यापालिका सदस्यहरूले निर्णय प्रक्रियामा गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले लिएको प्रस्तावमा आफूहरुले समर्थन गर्नु नै गल्ती भएको बताएका हुन् ।

‘अबदेखि कार्यापालिका बैठक हुनु दुईदिनअघि नै बैठकका प्रस्तावहरू दिन भनेको छौं,’  एक वडाध्यक्षले भने, ‘यो निर्णयले नजिर बस्नेमा डर छ ।’

उजुरी परे कारबाही गछौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
तीन तहका सरकारले कुनै पार्टीको कार्यालय बनाउन बजेट विनियोजन गर्नु वित्तिय अनुशासनबाहिरको कुरा भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बताएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देविप्रसाद थपलियाले बिधायिकी स्वीकृत बाहेकका आयोजनामा तीन तहका सरकारले आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्नु वित्तिय अनुशासनबाहिरको कुरा भएको बताएका छन् ।

‘विधायिकी स्वीकृति बाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो,’ उनले न्यूज खरीसँग भने, ‘यो नेपालको संविधानमा उल्लिखित आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन नियम विपरित हुन्छ ।’

साथै, त्यस्ता विषयमा उजुरी आए छानविन गरी कारबाही अगाडी बढाउने उनले बताए । ‘अख्तियारमा उजुरी आएको खण्डमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडी बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘आयोगले अनुसन्धान गरी फाइनल प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही हुन्छ ।’

उनका अनुसार तीन तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव मार्फत यस्ता काम रोक्ने निर्देशन समेत दिएको बताएका छन् । ती त्यस्ता योजना छनौट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

थप समाचार :

कांग्रेसको भवन बनाउन १५ लाखः निर्णय फिर्ता लिन बडिगाडलाई तीन दिनको ‘अल्टिमेटम’

वीपी स्मृति भवनलाई बडिगाड गाउँपालिकाले विनियोजन गर्‍यो १५ लाख