काठमाडौं । भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोस्रो पटक दोषी ठहर भएको छ। २०७६ सालको अदालतको फैसला विरुद्द २०७७ सालमा गरिएको पुनरावेदनमा भाटभटेनी दोस्रो पटक पनि दोषी ठहर गरिएको हो।
२०७७ साल फागुन ३ गतेको पुनरावेदनसम्बन्धी मुद्दामा हिजो मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीलाई यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार नै दोषी ठहर गरेको हो । योसँगै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनी दोस्रो पटक दोषी ठहर भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला सदर गर्दै २०७६ साल पुस २६ मा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनीसहित पाँच कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्दै जरिबाना तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसकाविरुद्ध गुरुङ २०७७ साल फागुन ३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न गएका थिए ।
एक वर्षमै भाटभटेनीले तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर करछली गरेको ठहर राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको थियो । भाटभटेनीलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दोस्रो पटक पनि दोषी ठहर गरेपछि उनले राजस्वमा ब्याज र जरिबानासमेत बुझाउनुपर्नेछ ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई करिब १३ करोड रुपैयाँ नक्कली भ्याट बिलमार्फत ठगी गरेको राजस्व रकममा ब्याज र जरिबाना थप गरेर बुझाउनुपर्नेछ । त्यसरी रकम बुझाउँदा झण्डै दुई अर्ब पुग्ने बताइएको छ । न्यायाधीकरणको फैसलामा चित्त नबुझाई गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए । यदि उनले राजस्व नयाँयाधीकरणको फैसलालाई चित्त बुझाएर जरिबाना तिरेको भए कम तिर्दा पनि हुने थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले भाटभटेनीसँगै आईटी प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, शकंर अक्सिजन ग्यास प्रालि र बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मलाई पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटमा मिनबहादुर गुरुङको लगानी रहेको छ। गुरुङमाथि बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको प्रमुख योजनाकारको रूपमा पनि मुद्दा छ । हाल यो मुद्दाबारे अदालतमा बहस जारी छ।
