नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चार महिने रूपान्तरण अभियान सकिएको छ । अभियानको समीक्षा चलिरहँदा नेताहरू जनताको घरघर पुग्न नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । कार्यकर्ता तहमै अभियान सीमित भएको आलोचकहरू बताउँछन् । सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अहिले विधान महाधिवेशनको तयारीमा छ । रूपान्तरण अभियान, विधान महाधिवेशन र सरकारका विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य बलावति शर्मासँग न्युजखरीका विमल खड्काले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ शर्मासँग गरिएको कुराकानी :
पार्टीको चार महिने रूपान्तरण अभियान कस्तो रह्यो ?
चार महिनामा सबै हुन्छ भन्ने त होइन तर, नेताहरू गाउँ फर्किएनन् भन्ने जनताको गुनासो कम भएको छ । पार्टी अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश अभियानले दिएको छ ।
घरघर पुग्दा जनताले के कस्ता सुझाव सल्लाह दिए ?
जनतामा दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराहरू (जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधार विकासलगायत)मा चाहेको जस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ ।
माओवादीले भनेअनुसार गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको आशंका पनि छ । युद्धको नेतृत्व हुँदै शान्ति प्रक्रियामार्फत् भएका परिवर्तनलाई जोगाउँदै नेताहरू पनि सुध्रिँदै जानुपर्छ भन्ने सुझाव सल्लाह छन् ।
जनताले दिएका आएका सुझावहरू अब पार्टीमा कसरी छलफल हुन्छ ?
हामीले जिल्लाको समीक्षा बैठक सकाएका छौं । प्रदेशका पनि हुँदैछन् । पालिका र जिल्लाहरूको रिपोर्ट संकलन हुँदैछन् । संकलन भएका रिपोर्टहरूलाई संश्लेषण गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गछौँ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । यो माओवादी जनयुद्धका कारणले हो भन्ने जनतालाई थाहा छ । पछिल्लो समय माओवादी सत्तामा गएपछि व्यक्तिगत कामहरू भएनन् भन्ने छ ।
विकासको पनि मोडेल छ तर, जनताले टोल टोलमा पनि केन्द्रीय सरकारले विकास गरिदिनुपर्छ भन्ने छ । अर्को कुरा पार्टीमा लाग्नेवित्तिकै केही पाउन पर्यो र रोजगारी पनि पाउन पर्यो भन्ने कुराहरू छन् । पार्टी हामीले निर्माण गर्न सक्यो भने र वडादेखि केन्द्रसम्म पार्टीको बहुमत भयो भने यी कुरा सहजै प्राप्त हुन्छन् भनेर हामीले छलफल पनि चलाएका छौं । नेता–कार्यकर्ताले व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा समाजको लागि सोच्नुपर्छ ।
अभियान कार्यकर्तामा मात्रै सीमित भयो, जनतासम्म पुगेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
चार महिनाकै अवधिमा सबै आम जनतामा जान सकिएन, त्यो सत्य हो । कार्यकर्ता लेभलमा सबै ठाउँ पुगियो तर, जनस्तरमा हामी अझै पुग्न सकेनौँ । नेता जनतासँग, जनता नेतासँग भन्ने पनि हो तर, त्यसो हुन सकेन । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्ने, कार्ययोजना बनाएर जनतामा जान चार महिनाको समय कमी भयो ।
माओवादीका ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू फिल्डमा जानुभयो । हामी फिल्डमा गयौं तर, त्यहाँ रहेका पार्टीका अन्य साथीहरू परिचालित भएनन् । केन्द्रीय समितिबाट आउनुभएको छ जतिसक्दो उहाँहरूलाई तलसम्म लैजानुपर्छ भनेर त्यहाँका स्थानीय नेताहरूको चासो कम रहेको पाइयो ।
माओवादी सरकारमा छ । सरकारको एक वर्षको कामलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारको एक वर्ष अन्य सरकारको भन्दा सफल भएको छ ।
सरकारको साख खस्कदो छ भन्छन् नि ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले समृद्धि र सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर शपथ खानुभएको थियो । सोहीअनुसार भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको विषयलाई उठानगरी विभिन्न व्यक्तिहरू थुनामा छन् । यो पनि प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि हो । विकास निर्माणको पक्षमा कुरा गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगर्दासम्म यसले विकासमा बाधक पुर्याएको छ ।
अहिले ठेकेदारहरू भाग्ने र काम गरेको पैसासम्म सरकारबाट भुक्तानी नभइरहेको विषय आएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको साचो हो । सार्वजनिक संस्थाहरू नाफामा गएका छन् । भारतलाई बिजुली बेच्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार भएर विभिन्न नाकाहरू खुलाइएको छ । व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक सुचकांङ्कहरू सकरात्मक रूपमा अघि बढेका छन् । संयुक्त सरकार भएकोले विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि काम गर्नुपरेको छ । भनेजस्तो सजिलो छैन तर, नगरी पनि भएन । सबैले प्रचण्ड सरकार सफल होस् भनेर नचाहेका हुन सक्छन् ।
सरकारप्रति जनता आशावादी छन् त ?
यस अघिको सरकारले एकदमै राम्रो काम गरेर यसले नराम्रो गरेको भए जनता निराशा हुन्थे । एकथरि अराजक तत्त्वले देशलाई असफल पार्ने, राजनीतिक दलहरूप्रति धृणा फैलाउने, नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरेका छन् ।
उनीहरूले यो परिवर्तनको लागि त्याग र बलिदान दिन पनि परेन । उनीहरूलाई अहिले बोलिदिए भएको छ । यद्यपि पार्टीहरूले व्यवहार, कार्यसम्पाद र पार्टीका विधानहरू सच्याउनुपर्ने छ।
अब हामीले शासकीय स्वरूपमा बहस गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नबनाई यो प्रणालीबाट सोचेजति काम गर्न गाह्रो छ । शासकीय स्वरूप परिवर्तनगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी मोडलमा गयौं भने ५ वर्ष ढुक्कले काम गर्न सक्छ । संविधान र कानुनमा एक व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन मिल्ने भन्ने कुरा हुनुपर्यो । मेरो अन्तिम कार्यकाल भन्ने लाग्यो भने उसले राम्रो गर्न सक्छ ।
दलहरूले पनि अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, केन्द्रीय सदस्य कति कार्यकाल बस्ने हो भन्ने कुराहरू विधानमा उल्लेख गर्नुपर्यो । त्यसपछि नयाँ आउने पुस्ताले पार्टीमा भविष्य देख्छ । खुट्टीदेखि चाल पाइयो भनेजस्तै नयाँ पार्टीको पनि देखिएकै छ । उनीहरू ८४ मा जाँदासम्म उनीहरू कहाँ पुग्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुले पिठो बेचे, हामीले चामल पनि बेच्न सकेनौं भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको कार्यशैलीप्रति नेतृत्व असन्तुष्ट हो ?
वास्तवमा अरुले पिठो बचे, माओवादीले चामल बेच्न नसकेको सत्य हो । हामीले समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्यायौं । यी कुराहरू हामीले तल्लो पुस्तालाई बुझाउन सकेनौं । विरोधीहरूले हामीसँग बसेर हो भने पनि उनीहरूले बाहिर हाम्रा विरुद्ध बोलिरहेका हुन्छन् । हामीले ल्याएको व्यवस्था नै हामीले तल्लो पिढीलाई बुझाउन सकेनौं । यो व्यवस्था माओवादीकै त्यागले आएको हो भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई बुझाउन नसकेको सत्य हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको असन्तुष्टि ठिकै हो ।
पार्टीको विधान महाधिवेशन हुँदैछ ? यसले पार्टीलाई नयाँ जीवन देला ?
माओवादी पार्टीको विचार र नेतृत्वको हिसाबमा माओवादी अगाडि छ । एजेण्डा र राजनीतिक रूपमा माओवादीकै नेतृत्वमा देश अगाडि बढेको छ । सांगठनिक मामिलामा माओवादीको अस्तव्यस्त भएको छ । विधान बनिहाले पनि ४–६ महिनामा भत्किहाल्छ । यसमा प्रचण्ड पनि उदार हुँदा पनि संगठन अलि भद्रगोल छ । त्यसकारण पनि विधान महाधिवेशनले ठोस् नीति र कानुन ल्याउनुपर्छ ।
