सचिव र मन्त्रीलाई राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने-‘अस्तिको सम्बोधन अक्षरंश लागू हुन्छ’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरंश लागू गरिने बताएका छन् ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब कामका आधारमा मूल्यांकन हुने बताएका हुन्। छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले भने, “म अलि उदार भएँ। मन्त्रालयलाई मैले अलि उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु। पहिला तपाईहरूले यो कुरा आत्मसात गर्नुहोला। मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला। नियमित अपडेट हुनुहोला। आज नै हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्दैछौं। अरू काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्छन्। सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ।”

“यो सामान्य छलफल होइन, काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको हो। यो छलफलको सुरूवात हो, अन्त्य होइन। जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पका साथ यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो। मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्। यसमा सचेत हुनुहोला” प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, “नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्दैछौं। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ। यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला। हामीले काम गर्न सक्दैनौं भने ठाउँ ओगटिरहन जरूरी छैन, यसमा प्रष्ट हुनुहोला।”

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक बिस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जुनसुकै बिकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पूरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमि नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए ।

त्यसैगरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै “प्राइममिनिस्टर डेलिभरि युनिट” निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दवाव बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने बताए ।

 

यो समाचार पढेर कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

आफ्नो ईमेल हालेर न्युज खरीको सदस्यता लिनुहोला।

©2022 News Khari सर्वाधिकार सुरक्षित Site By : Shikhar Host

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

छुटाउनै नहुने

खोज्नुहोस

सम्पादक:

बिमल खड्का

ठेगाना:

काठमाडौँ महानपा-११, सुन्धारा

सूचना विभाग दर्ता नं. 

३६१५-२०७९/८०

+९७७-९८५१२५४५५६, info@newskhari.com

© २०२२ Newskhari.com सर्वाधिकार सुरक्षित

कम्पनी दर्ता नं : २९४४७३/०७९/०८०

सम्पादक:

विमल खड्का

ठेगाना:

काठमाडौँ महानपा-११, सुन्धारा

सूचना विभाग दर्ता नं. 

३६१५-२०७९/८०

+९७७-९८५१२५४५५६, info@newskhari.com newskhari@gmail.com

© २०२२ Newskhari.com सर्वाधिकार सुरक्षित