काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक निकाय र राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम सुनुवाइ पूरा भएकै दिन अनुमोदनको निर्णय नगर्ने सहमति भएको छ ।
सुनुवाइ समितिका सदस्य जीवन परियारका अनुसार आइतबार क्यानडाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भरतराज पौड्यालको सुनुवाइपछि प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने माग केही सदस्यहरुले उठाएका थिए ।
हालसम्म सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ पूरा भएकै दिन अनुमोदनको निर्णय हुने गरेको थियो । विगतकै अभ्यासका आधारमा पौड्यालको नाम समितिले अनुमोदन पनि गरेको छ ।
तर अबदेखि सुनुवाइ पूरा भएको दिन अनुमोदन नगर्ने सहमति भएको समिति सदस्य सांसद परियारले बताए । ‘अबदेखि सुनुवाइ सकिएकै दिन निर्णय नगर्न पनि सक्ने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको छ । समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुबीच संसदीय सुनुवाइकै दिन अनुमोदनको निर्णय नगर्ने सहमति भएको छ’, सांसद परियारले भने ।
आइतबार समितिले पौड्यालविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गरेको थियो । उजुरीकर्ताको उजुरी सुनेपछि समितिले पौड्यालसँग सुनुवाइ गरेको हो ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को दफा २६ मा संसदीय सुनुवाइको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दफा २६(४) अनुसार सुनुवाइ समितिका दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्न सक्छन् । स्वीकृत गर्न भने बहुमत भए पुग्छ ।
सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुन्छ । समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाबाट तीन जना सदस्य रहन्छन् ।
