काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ। भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०/५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउने छन्। त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुनेछ। दुई किस्तामा रकम पठाइनेछ। त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ।
भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएको वा आंशिक क्षति भएर पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ६ बमोजिम कार्यकारी समितिले उक्त कार्यविधिमा पारित गरेको हो।
अनुदान पाउनका लागि प्रभावितले सुरुमा स्वघोषणासहितको निवेदन दिनुपर्छ। उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिनेछ।
यसअनुसार कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहले यसरी सहयोग दिँदा दोहोरो नपर्ने गरी दिनुपर्नेछ। कुनै पनि सरकार वा अन्य निकायबाट अस्थायी आवासका लागि अनुदान पाएकाको हकमा भने यो रकम उपलब्ध हुने छैन।
पहिलो किस्ताबापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइने छ। पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउने छन्।
यसरी अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेको हकमा भने सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनःनिर्माणलगायत अन्य सहुलियत र सेवाबाट बञ्चित गरिनेछ। यसरी आवास निर्माणको स्थल छनोट पनि बाढी पहिरोलगायतका विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा हुनुपर्छ भने आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यसरी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने छ। सबै प्रक्रियामा भने स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने छ। त्यसका लागि सरकारले स्वयंसेवकसमेत खटाउनेछ। परिचालित स्वयंसेवकको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमनलगायतका काम स्थानीय तहले गर्नेछ।
