काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले आज रिट निवेदन खारेज गरेको हो । उक्त इजलासले सीईओमा शेरचनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ ।
सीईओ शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था छ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई मर्ज गरेपछि प्रभुले शेरचनलाई सीईओमा निरन्तरता दिएको थियो ।
