काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर ल्याएको संसद विकास कार्यक्रमलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले बजेटमार्फत प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच लाख रुपैयाँ विभिन्न योजनामा खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, विभिन्न प्रदेशहरुले पनि संसद सरकारको सिको गर्दै सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी रकम छुट्याएका छन्।
