काठमाडौं । बालुवाटारस्थिल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रायसहितको प्रतिवेदन (सीआईबी) ले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ।अनुसन्धान सकेर सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार बिहान सरकारी वकिलको कार्यलयमा बुझाएको सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले भने,ललिता निवास प्रकरणमा ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाइएको हो। सो प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत पूर्वमन्त्रीसँग सोधपुछपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई अन्तिमरुप दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुनेहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईसँग सोधपुछ गरेको हो।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हालसम्म २३ जना पक्राउ परेकोमा तीनजना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत् छुटेपछि बाँकी २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री,मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव,गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू मुछिएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत,भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित २० जनालाई पक्राउ गरेको हो।
उनीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन,२०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो।
