काठमाडौं। सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको छ । पछिल्लो समय समिति न्यायको माग गर्दै आन्दोलित थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै समितिको आन्दोलनप्रति ध्यानाकार्षण भएको भन्दै वार्ताको लागि बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले समितिका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको र आज सहमति गरेको हो ।
गृहमन्त्रालयको तर्फबाट सहमतिपत्रमा सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रुपसागर देवी उपाध्यायको हस्ताक्षर रहेको छ । सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा गौर घट्नाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सहमतिको दोस्रो बुँदामा भने २०६३ साल चैत्र ७ गतेकोे गौर घट्नामा मृत्यु भइ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र उक्त घट्नामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृत्तकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रक्रिया बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
