विमल खड्का, काठमाडौं । बागलुङको ढोरपाटनका बाढीपीडितका लागि उठेको २ करोड ७४ लाख २ सय ८९ रुपैयाँ रकम तीन जनाको नामबाट झिकेकाे देखिएको छ ।

२०७७ भदौ १७ गते आएको बाढीले मानविय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले बैंकमा जम्मा गरेको पौने तीन करोड रुपैयाँ तीन जनाले निकालेकाे तथ्य भेटिएको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंक बुर्तिबाङबाट १७ वटा चेकमार्फत २ करोड ७४ लाख २ सय ८९ रुपैयाँ झिकिएको छ । ती चेकमध्ये तत्कालीन उपप्रमुख करमति पुनको नाममा १० वटा चेक काटिएको छ। ती चेकबाट पुनको नाममा २ करोड ४५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सटही भएको छ ।

त्यस्तै, ६ वटा चेकमार्फत रामबहादुर घर्तीले २५ लाख ५९ हजार र रुपाल घर्तीले ३ लाख रकम झिकेको भेटिएको छ । ‘दैविक प्रकोप राहत कोष’ नाम गरेको चल्ती खाता डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको छ ।

२०७७ भदौं १८ गते नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नगरपालिकाका कर्मचारी चण्डीराज पौडेल र उपप्रमुख करमति पुनको नाममा सयुक्त खाता खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा वडाध्यक्ष युवराज महत, हेमेन्द्र घर्तीमगर, लक्ष्मण पुन, तिलक पुन, चित्रबहादुर भण्डारी, कर्मचारी धनप्रसाद पोखरेल, चण्डीराज पौडेल र हिरालाल खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पीडितहरूकाे फाइल निवर्तमान उप्रमुखको घरमा
दाताहरुबाट संकलन भएको पौने तीन करोड रकम कति जना पीडितलाई बुझाइँयो भन्ने विवरण पालिकासँग नभएको पाइएको छ । बाढी पीडितलाई बुझाएको रकम कति जना बाढीपीडितलाई दिइयो भन्ने विवरण पालिकासँग नभएको उपप्रमुख धनबहादुर कायतले बताए । ‘कुन पीडितलाई कति रकम बुझाएको हो भन्ने विवरण पालिकासँग छैन,’ उपप्रमुख कायतले भने, ‘निवर्तमान उपप्रमुखलाई बारम्बार भन्दा पनि हिसावबारे बेखबर हुनुहुन्छ ।’

बाढीपीडितहरुको हिसाब किताब नदेखाए आफूहरु कानुनी उपचारमा जाने उपप्रमुख कायतको भनाइ छ ।

यता, पालिकामा भएको पीडितहरुको फाइल निर्वतमान उपप्रमुख करमती पुनले घरमा लगेकी छन् ।  मेयर नेपालीको कार्यकक्षमा भएको फाइल निर्वतमान उपप्रमुख पुनले  जेठ ५ गते घरमा लगेकी हुन् ।

पालिकामा भएको फाइल किन लैजानुभएको भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्—‘मेयर साबले कार्यकक्षमा बोलाएर फाइल लैजानुभनेपछि जेठ ५ गते लगेको हुँ, हामीले बुझाएको रकमको भरपाईसहित हामी जनतामा जान्छौं, अहिले कम्यूटरमा उतार्ने काम भइरहेको छ ।’

थप संवाद

दाताहरूले दिएको पैसामा अनियमितता भयो भन्ने छ नी ?
-हामीले कसैको पैसा खाएका छैनौं । दाताहरुले दिएको पैसा हामीले बाढीपीडितलाई बुझाएका हौं । ९९ जनालाई २ लाखको दरले दिएका छौं । परिवारका सदस्य गुमाएका ४ परिवारलाई ५० हजारको दरले दिएका छौं । अमेरिकाबाट विद्यालय बनाउने भनेर आएको पैसा सिधैं विद्यालयका प्रअ रामबहादुर घर्तीलाई दिएको हौं । अन्य पैसा टिन, रासनपानी, लत्ता कपडामा वितरण गरेको हौं ।

अब बाँकी कोषमा रकम छ कि नाइ ?
-कोषको रकम सबै जनतालाई बाँडेका हौं । बाँकी छैन ।

७७ सालको कुरा अहिलेसम्म हिसाबकिताब सार्वजनिक नगर्नुकाे कारण ?
-हामी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएर आएका थियौं । जनता दुःखमा थिए हामीले एक पैसा नखाएर बाँडेका हौं । कतिपय काम  मेयर सापको निर्देशनमा भएका छन् । अहिले मेयर साबको विषयलाई लिएर  साथीहरूले पेलेर जान खाेज्नुभएकाे छ ।  यसलाई राजनीतिक इशु बनाइएको छ। हामीले हिसाबकिताब सार्वजनिक गछौं ।

कहिले सार्वनजनिक गर्नुहुन्छ ?
-मेयर सापले जेठ ७ गते गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यो समयमा हामीले गर्न सकेनौं, १४ गते वडामै गएर गर्ने भनेका थियौ विविध कामले गर्दा गर्न सकेनौं । अहिले विवरणलाई कम्युटरमा लेख्ने काम गरिरहेका छौं । छिटै गछौं ।

२०७७ सालको विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नगर्नुले दाताबाट जम्मा भएको रकम अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ । पीडितले पनि नगरपालिकाबाट रकम नपाएको गुनासो गरेपछि उपप्रमुख कायतले वैशाख अन्तिम साता आफूले पाएको रकमको जानकारी गराउन भनेका थिए । कायतले नगरको खाताको रकमबारे बैंकबाट स्टेटमेन्ट झिकाएका थिए । २०७७ भदौ १७ गते बाढीपहिरोले त्यहाँका १ सय २६ घर बगेका थिए । २२ जनाको मृत्यु र १५ जना बेपत्ता भएका थिए ।

पीडितका लागि घर बनाउन संघीय सरकारको अनुदान रकम आउने व्यवस्था छ । पीडितले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ मात्रै पाउँछ । जग राखेर घर बनाउन थालेपछि १ लाख ५० हजार र फरफारक गर्ने बेलामा अर्को १ लाख पाउने व्यवस्था छ ।

कार्यपालिकाको निर्णयबिनै खाता खोलेर करोडौं रकम कारोबार गर्नु नै गलत भएको न्यायिक समितिका सदस्य गोपाल महतले बताए  । ‘व्यक्तिको खातामा राख्ने, व्यक्तिले चेक बनाएर रकम झिक्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई वास्तविकता जानकारी गराउनुहोस् भन्दा पनि चासो नदिएपछि आफैं खोजीमा निस्केका हौं ।’

न्यायिक समितिको रिपोर्ट अनुसार ढोरपाटन समाज रुपन्देहीले दिएको ३ लाख ९५ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा नगरेको देखिएको छ ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा नगरपालिकाका एक कर्मचारीले मेयर र उपमयेरको आगाडी आफू निरिह भएको प्रतिकृया दिए ।

‘सरकारी काम कारबाही गर्दा अडिट हुनुपर्ने हो, तर हामी कर्मचारी निरिह भयौं,’ उनले भने, ‘छिटो सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो ढिलो भयो । ’

कसले कति जम्मा गरे, कसले कति निकाले ?

त्यतिबेला बाढी पीडितहरूकाे अवस्था