काठमाडौं । अब गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लाग्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक २०८० का अनुसार विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
यो कर वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने कम्पनीलाई मात्र लागू हुनेछ । विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने कर नलाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यो नीति लागू गर्नको लागि सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा हो ।
जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समेटिएको छ ।
