काठमाडौं । सरकारले कृषि कर्जाको ब्याजमा दिँदै आएको अनुदान खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मल, बीउ र यान्त्रिकरण बाहेकका क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानलाई खारेज गरेको घोषणा गरे। उनले अब उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने बताए।
बजेटले ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ नारा अघि सार्दै कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख गरेको छ। नयाँ अनुदान वितरण प्रकृयाका लागि साउनभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यसअघि लामो समयदेखि कृषि कर्जामा दिइएको अनुदान दुरुपयोग हुँदै आएको गुनासो हुने गरेको थियो। साना किसानले नपाउने यस्तो ऋणको अनुदानको लाभ ठूला व्यवसायीले उठाउँदै आएका थिए।ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ३९ अर्ब कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कृषि ऋणमा सरकारले ५ प्रतिशत विन्दुले ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो। पछिल्ला चार वर्षमा कृषिसहितका ऋणको अनुदानमा कम्तीमा २२ अर्ब सकिएको छ।
