काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने मन्त्रिपरिषदको सिफारिस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
२०७२ सालमा टिकापुरमा भएको आन्दोलनका पीडित परिवारका तर्फबाट शारदा कडायतले उक्त सिफारिस खारेज गर्न माग गर्दै रिट लिएर आएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन्।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज चौधरीलाई माफी दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले चौधरीलाई माफी दिने प्रस्तावबारे राय माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाएको थियो। उक्त निवेदन अध्ययन गरी राष्ट्रपति कार्यालयले ‘प्रचलित कानुन’ यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम हुने गरी गर्नु भनेर गृहमा फिर्ता पठाइएको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा ८ जना प्रहरी र १ जना दूधे बालकको ज्यान गएको थियो।घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
सो घटनामा रेशम चौधरी दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो।
रिहा पछि चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र टिकापुर घटनाको शुद्ध छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पुनः उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।
टिकापुर घटनाको निरुपण सरकारले छिटो गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘टिकापुर घटनाको शुद्ध छानबिन गरिनुपर्छ । त्यो धरातलमा रहेका नागरिकसँग सोधिनुपर्छ । टिकापुर घटनालाई आफ्नो नांगो आँखाले देखेका व्यक्तिहरुको वयान लिइनुपर्छ, जेजस्तो भए पनि यसलाई निराकरण गर्ने दायित्व राज्यकै हो । राज्यले धेरै छिटो यसको निराकरण गर्नुपर्छ ।’
