काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा अन्तरिम क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पीडित पक्षसँग बिल भरपाई माग गरेको छ।
गत २४ वैशाखमा तय भएको अन्तिम पेसी जाहेरी पक्षले अन्तरिम क्षतिपूर्ति माग गर्दै अर्को निवेदन हालेपछि स्थगित गरिएको थियो। पिडित गौशाला २६ ले अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ भन्दै ४ वैशाखमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि अन्तिम पेशी स्थगित भएको थियो।
न्यायाधिस शंकरबहादुर राइको इजालासले भनेको छ ‘४ वैशाखमा दिएको निवेदनको व्योहोराबाट निवेदकले मानसिक तथा शारिरिक स्वास्थ्य उपचार वापत खर्च माग गरेको देखिंदा निवेदकले स्वास्थ्य उपचार गराएको उपचार सम्वन्धी कागजातहरु निवेदकबाट पेश गर्न लगाई नियमानुसार गर्नु।’
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईका लागि २४ वैशाखमा न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा पेसी परेको थियो। तर, मुख्य मुद्दाको ठाउँमा क्षतिपूर्तिको निवेदन प्राथमिकतामा परेपछि उक्त पुरक निवेदकको सुनुवाई भएको हो।
यसअघि पनि जाहेरीकर्ताले क्षतिपुर्ति माग गरेका थिए। तर अदालतले अस्विकार गरेको थियो। पिडित पक्षले ३ फागुनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपुर्ती माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए।
जाहेरीकर्ताले सन्दीपसँग सामाजिक हिंसामा परेको र सामाजिक परामर्श आवश्यक भएको र विज्ञसँग उपचार गराउँदै आएको भन्दै अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका थिए। जाहेरीकर्ताले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रुपमा १० लाख या मासिक ५० हजार सन्दीपबाट भराईपाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर अदालतले फैसला गर्दै तत्काल क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने र मुद्दाको फैसला हुँदाका वखत कानुनबमोजिम हुने ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रस्तुत मुद्दामा फैसला हुँदाका वखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिमको मासिक रू ५० हजार क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने अवस्था देखिएन।’
