काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनलाई थप नियमन गर्न खोजेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा नियमन गर्न ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेको छ।
नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालन गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। तत्कालिन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको नियमावली सरकारले पारित गरेको हो।
मस्यौदामा २० लाख रकम धरौटी राखिएको थियो। बालेन सरकारले धरौटी रकम पाँच लाख बढाएर २५ लाख पुर्याएको हो।
नियमावलीको अनुसूची २ को नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूले शैक्षिक मेला गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
